कात्तिक – २५ । आप्रवासी कानुनका अधिवक्ता डिल्ली भट्टका अनुसार गैरकानुनी एवं स्थल मार्गबाट अमेरिका भित्रिने नेपाली आप्रवासीहरुमाथि ट्रम्प प्रशासन कडा हुन सक्ने छ । त्यसैगरी सामाजिक नीतिमा सरकारको हस्तक्षेपको वकालत गर्ने रिपब्लिकन र ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी लक्षित सामाजिक कार्यक्रमहरु पनि कटौती गर्न सक्छ ।
विशेषतः कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई अनुदारवादीहरुले तिरस्कार गर्दे आएका छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने डिभीको कार्यक्रमको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ । २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टिटिभले डिभिी कार्यक्रम बन्द गर्ने बिल पास गरेको थियो । तर डेमोक्र्याट बहुमत रहेको सिनेटले त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।
अधिवक्ता भट्टका अनुसार डीभी कार्यक्रम एवं परिवासरहका सदस्यकोे भिसा कोटाको खारेजीका लागि हाउसमा बिल दर्ता छ । अनुदार कांग्रेस एवं ट्रम्प प्रशासनले यसको खारेजी गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । बिहानीपख अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामले समाजिक सञ्जाल भरिएपछि सर्लाहीका सुजन कार्कीले फोनवार्तामा टिप्पणी गरे, ‘अमेरिका २१ औंबाट १९ औं शताब्दीतिर मोडियो । अब यहाँ गरिखान मुस्किल त हु
ने त होइन ?’ यो जिज्ञासा अहिले आम बनेको छ । यसअघि पनि अनुदारवादीले हवाइट हाउस जिते पनि यसअघि यस्तो माहोल सिर्जना भएको थिएन ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– अब के हुन्छ अमेरिकामा ? यो सरोकार बहुसंख्यक समुदायको होइन, अल्पसंख्यकको हो । किनकि ट्रम्पले चुनावमा अल्पसंख्यक लक्षित विभाजनको राजनीतिको बिजारोपण गरेका छन, जसले उनलाई हवाइट हाउस पुग्ने ऐतिहासिक जित दिलाएको छ ।
प्रश्न यहाँनिर उठ्छ, हवाइट हाउसको सिंहासन सम्हालेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको रवैया फेरिएला ? उनी सभ्य, शालीन राष्ट्रपति बन्लान् वा चुनावी माहोलको त्यो ताण्डव फेरि दोहोरिएला ? नीति र नियममा त्यसको प्रभाव कति पर्ला ?
दुविधापूर्ण स्थिति छ । प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । किनकि करिब डेढ वर्षको चुनावी अभियानमा ट्रम्पले आफूलाई ‘अपरिवर्तनशील’, अटेरी व्यक्तिका रूपमा परिचित मात्र गराएनन, बिजेताकै रूपमा प्रस्तुत गरे । अन्ततः त्यही शैलीले उनलाई अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपति बनायो । अल्पसंख्यक समुदायप्रति ट्रम्पको त्यो अहम् प्रदर्शन शृंखलाले ‘श्वेत अतिवाद’ अर्थात् ‘भोटिङ ब्लक’ तान्न सफल रह्यो ।
चुनावी अभियानमा ट्रम्पले मात्र एक पटक आफ्नो गल्तीमा क्षमायाचना गरे । विवाहित महिलाबारे आफ्नो तुच्छ अभिव्यक्तिको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले गल्ती स्वीकारे । किनकि, उनको चुनावी अभियान त्यसबाट प्रभावित बन्यो । मेक्सिकन आप्रवासीलाई बलात्कारीको संज्ञा होस् वा मुस्लिमलाई अमेरिका प्रवेशमा बन्देज लगाउने कुरा वा महिलामाथिको दुव्र्यवहार होस् वा शारीरिक अपांगतामाथिको उपहास, ट्रम्पले एकखाले राजनीतिक अतिवादको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
उनी धनाढ्यको कर कटौतीका पक्षधर हुन् । उनी एकातिर धनाढ्यलाई करमा सहुलियत दिन चाहन्छन् भने अर्का्तिर कम आय भएका वर्ग लक्षित स्वास्थ्य सेवालाई फिर्ता गर्ने उद्घोष गरेका छन् । यसबाट अमेरिकामा रहेका नेपाली आप्रवासी प्रभावित नहुने प्रश्न उठदैन । किनकि, संसारको जुनै कुनाबाट आएको किन नहोस, अमेरिकामा पहिलो पुस्ताका आप्रवासीका कथा–व्यथा लगभग उस्तै छन् ।
श्वेत जातिवादीको वकालत गर्ने डेभिड डयुकले ट्रम्पको जितलाई अमेरिकाको सुनौलो दिनको पुनरागमनका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । यसले मूलतः नेपालीलगायतका अल्पसंख्यक समुदायलाई संशकित पारेको छ । ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख मुद्दा हुनेछ, आप्रवासन । अधिकांश अमेरिकी श्वेत वर्गको सरोकारको विषय पनि हो यो । किनकि, ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख चुनौती मानिएको आतंकवादसँग आप्रवासनको अन्तरसम्बन्ध भएको दाबी गर्छन् ।
आप्रवासनले नै आतंकवादलाई अमेरिकामा घुसपैठ गरिरहेको उनी ठान्छन् । रोजगारी र अर्थतन्त्रको अवरोहमा आप्रवासीको प्रवाहलाई जिम्मेवार ठान्ने श्वेत अतिवाद र त्यसको नेतृत्व गर्ने ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीसम्बन्धी अनुदार नीति लिने सम्भावना बलियो छ ।
आफ्नो चुनावी अभियानमा पटक–पटक उनले कागजविहीन आप्रवासीहरूलाई उनीहरूकै देश फर्काउने उद्घोष गरेका छन् । कंग्रेसको दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको स्पष्ट बहुमत रहेको पृष्ठभूमिमा ट्रम्प प्रशासनले अवैधानिक रूपमा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई डिर्पाेटेसनको नीति ल्याए त्यो पारित हुन गाह्रो हुँदैन ।
यसको व्यावहारिक पक्ष कति सहज, कति असहज होला भन्ने आफ्नै पक्ष छ । तर, अल्पसंख्यक समुदायलाई ‘न्यूनीकरण’ गर्ने अनुदार पार्टीको नीति एवं श्वेत सर्वाेच्चताको वकालत गरिरहेका ट्रम्प प्रशासनबीच यस विषयमा तालमेल हुने पक्का छ । जसले हजारौं संख्यामा रहेका नेपाली आप्रवासीहरू प्रभावित हुन सक्ने छन् ।
आप्रवासी कानुनका अधिवक्ता डिल्ली भट्टका अनुसार गैरकानुनी एवं स्थल मार्गबाट अमेरिका भित्रिने नेपाली आप्रवासीहरूमाथि ट्रम्प प्रशासन कडा हुन सक्नेछ । त्यसैगरी सामाजिक नीतिमा सरकारको हस्तक्षेपको वकालत गर्ने रिपब्लिकन र ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी लक्षित सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि कटौती गर्न सक्छ ।
विशेषतः कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई अनुदारवादीहरूले तिरस्कार गर्दै आएका छन् । अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने डाइभर्सिटी भिसा (डीभी चिट्ठा) को कार्यक्रमको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ । सन् २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेन्जेटिभ्स’ ले डीभी कार्यक्रम बन्द गर्ने बिल पास गरेको थियो । तर, डेमोक्रेट बहुमत रहेको सिनेटले त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।
अधिवक्ता भट्टका अनुसार डीभी कार्यक्रम एवं परिवारका सदस्यको भिसा कोटाको खारेजीका लागि हाउसमा बिल दर्ता छ । अनुदार कंग्रेस एवं ट्रम्प प्रशासनले यसको खारेजी गर्ने सम्भावना बलियो छ
विशेषतः कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई अनुदारवादीहरुले तिरस्कार गर्दे आएका छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने डिभीको कार्यक्रमको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ । २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टिटिभले डिभिी कार्यक्रम बन्द गर्ने बिल पास गरेको थियो । तर डेमोक्र्याट बहुमत रहेको सिनेटले त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।
अधिवक्ता भट्टका अनुसार डीभी कार्यक्रम एवं परिवासरहका सदस्यकोे भिसा कोटाको खारेजीका लागि हाउसमा बिल दर्ता छ । अनुदार कांग्रेस एवं ट्रम्प प्रशासनले यसको खारेजी गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । बिहानीपख अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामले समाजिक सञ्जाल भरिएपछि सर्लाहीका सुजन कार्कीले फोनवार्तामा टिप्पणी गरे, ‘अमेरिका २१ औंबाट १९ औं शताब्दीतिर मोडियो । अब यहाँ गरिखान मुस्किल त हु
ने त होइन ?’ यो जिज्ञासा अहिले आम बनेको छ । यसअघि पनि अनुदारवादीले हवाइट हाउस जिते पनि यसअघि यस्तो माहोल सिर्जना भएको थिएन ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– अब के हुन्छ अमेरिकामा ? यो सरोकार बहुसंख्यक समुदायको होइन, अल्पसंख्यकको हो । किनकि ट्रम्पले चुनावमा अल्पसंख्यक लक्षित विभाजनको राजनीतिको बिजारोपण गरेका छन, जसले उनलाई हवाइट हाउस पुग्ने ऐतिहासिक जित दिलाएको छ ।
दुविधापूर्ण स्थिति छ । प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । किनकि करिब डेढ वर्षको चुनावी अभियानमा ट्रम्पले आफूलाई ‘अपरिवर्तनशील’, अटेरी व्यक्तिका रूपमा परिचित मात्र गराएनन, बिजेताकै रूपमा प्रस्तुत गरे । अन्ततः त्यही शैलीले उनलाई अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपति बनायो । अल्पसंख्यक समुदायप्रति ट्रम्पको त्यो अहम् प्रदर्शन शृंखलाले ‘श्वेत अतिवाद’ अर्थात् ‘भोटिङ ब्लक’ तान्न सफल रह्यो ।
चुनावी अभियानमा ट्रम्पले मात्र एक पटक आफ्नो गल्तीमा क्षमायाचना गरे । विवाहित महिलाबारे आफ्नो तुच्छ अभिव्यक्तिको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले गल्ती स्वीकारे । किनकि, उनको चुनावी अभियान त्यसबाट प्रभावित बन्यो । मेक्सिकन आप्रवासीलाई बलात्कारीको संज्ञा होस् वा मुस्लिमलाई अमेरिका प्रवेशमा बन्देज लगाउने कुरा वा महिलामाथिको दुव्र्यवहार होस् वा शारीरिक अपांगतामाथिको उपहास, ट्रम्पले एकखाले राजनीतिक अतिवादको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
उनी धनाढ्यको कर कटौतीका पक्षधर हुन् । उनी एकातिर धनाढ्यलाई करमा सहुलियत दिन चाहन्छन् भने अर्का्तिर कम आय भएका वर्ग लक्षित स्वास्थ्य सेवालाई फिर्ता गर्ने उद्घोष गरेका छन् । यसबाट अमेरिकामा रहेका नेपाली आप्रवासी प्रभावित नहुने प्रश्न उठदैन । किनकि, संसारको जुनै कुनाबाट आएको किन नहोस, अमेरिकामा पहिलो पुस्ताका आप्रवासीका कथा–व्यथा लगभग उस्तै छन् ।
श्वेत जातिवादीको वकालत गर्ने डेभिड डयुकले ट्रम्पको जितलाई अमेरिकाको सुनौलो दिनको पुनरागमनका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । यसले मूलतः नेपालीलगायतका अल्पसंख्यक समुदायलाई संशकित पारेको छ । ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख मुद्दा हुनेछ, आप्रवासन । अधिकांश अमेरिकी श्वेत वर्गको सरोकारको विषय पनि हो यो । किनकि, ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख चुनौती मानिएको आतंकवादसँग आप्रवासनको अन्तरसम्बन्ध भएको दाबी गर्छन् ।
आप्रवासनले नै आतंकवादलाई अमेरिकामा घुसपैठ गरिरहेको उनी ठान्छन् । रोजगारी र अर्थतन्त्रको अवरोहमा आप्रवासीको प्रवाहलाई जिम्मेवार ठान्ने श्वेत अतिवाद र त्यसको नेतृत्व गर्ने ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीसम्बन्धी अनुदार नीति लिने सम्भावना बलियो छ ।
यसको व्यावहारिक पक्ष कति सहज, कति असहज होला भन्ने आफ्नै पक्ष छ । तर, अल्पसंख्यक समुदायलाई ‘न्यूनीकरण’ गर्ने अनुदार पार्टीको नीति एवं श्वेत सर्वाेच्चताको वकालत गरिरहेका ट्रम्प प्रशासनबीच यस विषयमा तालमेल हुने पक्का छ । जसले हजारौं संख्यामा रहेका नेपाली आप्रवासीहरू प्रभावित हुन सक्ने छन् ।
आप्रवासी कानुनका अधिवक्ता डिल्ली भट्टका अनुसार गैरकानुनी एवं स्थल मार्गबाट अमेरिका भित्रिने नेपाली आप्रवासीहरूमाथि ट्रम्प प्रशासन कडा हुन सक्नेछ । त्यसैगरी सामाजिक नीतिमा सरकारको हस्तक्षेपको वकालत गर्ने रिपब्लिकन र ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी लक्षित सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि कटौती गर्न सक्छ ।
विशेषतः कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई अनुदारवादीहरूले तिरस्कार गर्दै आएका छन् । अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने डाइभर्सिटी भिसा (डीभी चिट्ठा) को कार्यक्रमको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ । सन् २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेन्जेटिभ्स’ ले डीभी कार्यक्रम बन्द गर्ने बिल पास गरेको थियो । तर, डेमोक्रेट बहुमत रहेको सिनेटले त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।
अधिवक्ता भट्टका अनुसार डीभी कार्यक्रम एवं परिवारका सदस्यको भिसा कोटाको खारेजीका लागि हाउसमा बिल दर्ता छ । अनुदार कंग्रेस एवं ट्रम्प प्रशासनले यसको खारेजी गर्ने सम्भावना बलियो छ
