काठमाण्डाै । राजा महेन्द्रले ५२ वर्षअघि एउटा कदम चाले। पहिलो निर्वाचित संसद् र त्यसभित्र अत्यधिक बहुमत प्राप्त मन्त्रिपरिषद् विघटन गरी आफ्नै हातमा प्रत्यक्ष शासन लिए, तत्कालका लागि।
राष्ट्रियतामा खतरा पुगेको या दलहरूले नेपालको सार्वभौम सत्ताअनुरूप व्यवहार प्रदर्शन नगरेको आरोपका साथ उनले सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यसको १४ वर्षअघि स्वतन्त्रता हासिल गरेको भारत साम्राज्य हाँकेकै बेलायतको ‘हिमालयन राज्य नीति’को निरन्तरता चाहन्थ्यो, अर्थात् नेपालको रक्षा र वैदेशिक सम्बन्ध आफ्नो हातमा राख्न चाहन्थ्यो।
२००७ सालमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहकार्यमा राजा त्रिभुवन दिल्ली पुगे। भारतका केही नेता र दक्षिण एसियाली विज्ञका अनुसार राजा त्रिभुवन ‘नेपाल भारतलाई सुम्पिन चाहन्थे, तर स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गरी विश्व नक्षत्रमै प्रजातान्त्रिक नेताका रूपमा उदाएका जवाहरलाल नेतहरूले त्यसलाई स्विकारेनन् भन्ने अभिव्यक्ति या दाबी सार्वजनिक गरेका थिए।
केही वर्षअघि भारतीय जनता पार्टीका नेता केआर मल्कानीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले खण्डन गरेको भए पनि बाह्रबुँदेयताको र अहिलेको तनावपूर्ण स्थितिमा भारत नेपालको सार्वभौम क्षेत्राधिकारप्रति संवेदनशील नरहेको मान्यता नेपालमा बढ्दो छ। त्यसअनुसारका प्रतिक्रिया आम जनमानसमा देख्न सकिन्छ।
राजा त्रिभुवनको दिल्ली भ्रमणको विस्तृत प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसबेला उनीसँगै दिल्लीमा रहेका निजी सचिव धर्मनारायण प्रधानलिखित ‘म र मेरा अनुभूति’मा भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेलले नेपाललाई भारतमा मिलाउने प्रस्ताव राख्दा राजा त्रिभुवन तत्काल नेपाल फर्कने र जुनसुकै परिस्थिति भोग्न तयार रहेको क्रूद्ध प्रतिक्रिया दिएका थिए। परिस्थिति असहज बनेपछि नेहरू स्वयंले हस्तक्षेप गरी नेपालको स्वतन्त्रता र राजा त्रिभुवनको ‘हैसियत’ प्रति आफ्नो सम्मान रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
यो एउटा प्रसंग हो, जसबारे नेपालको इतिहासमा पढाइँदैन र इतिहास तथा राजनीतिका अध्येताहरूमा चासो देखिँदैन। त्रिभुवनको सालिकलाई ‘सहिदगेट’ बाट हटाउने बाबुराम भट्टराईको निर्णयलाई समेत नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्न सकेन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मात्र त्यो टर्यो।
त्यस्तै प्रसंग हेर्दा, दिल्लीमा बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाएर (२००२ जुन, एसडी मुनीका अनुसार) सकारात्मक हुने वचन दिए। त्रिभुवनले नेपला भारतमा गाभ्न चाहेको प्रचार गर्नेहरूले माओवादीलाई ‘क्रान्तिकारी’का रूपमा प्रस्तुत गरे र अरू बाह्रबुँदेका रचयिता श्याम शरणले बाबुराम भट्टराईलाई त ‘राष्ट्रवादी’कै श्रीपेच ओढाइदिए, सार्वजनिक रूपमा।
राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अस्तित्व एकातिर र प्रजातन्त्रबीच एउटा पक्ष चुन्नुपर्यो भने निश्चय पनि नेपालीहरूले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अस्तित्व चुन्नेछन्। राजा त्रिभुवनले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँगको समझदारीमा दिल्ली गएका भए पनि राष्ट्रिय अस्तित्वविरुद्धको प्रस्ताव आउँदा त्यसको निर्णायक प्रतिरोध गरे।
क्रान्ति र बाह्य दलालीबीचको सीमारेखालाई बेवास्ता गर्दै केही अतिवादी लेखन या ‘एक्टिमिस्ट’हरूले राष्ट्रिय अस्तित्व र क्रान्तिबीचको अन्तरसम्बन्धबारे कुनै धारणा बनाएको देखिँदैन। खासगरी भारतीय नीति निर्धारकको मान्यताअनुरूप नेपालको कथित उदार प्रजातन्त्रवादी व्यक्तित्वहरू महेन्द्रको राष्ट्रवादलाई ‘भारतविरोधी’ राष्ट्रवादमा सीमित राख्ने भूल गर्दछन्।
१७ सालमा राजा महेन्द्रले दलहरूले खासगरी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियताविपरीत काम गरेको आरोप लगाएका हुन्। त्यो आरोप र मान्यताबारे अनुसन्धान वर्तमान र भावी इतिहासको एउटा पाटो हुनेछ, हुनैपर्छ। तर किन बीपी कोइरालासँग विमती राखे, धेरै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले? किन कम्युनिस्टहरूको एउटा नेतृत्वपंक्तिले राजा महेन्द्रको समर्थन गर्यो? त्यो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, नेपाली राजनीतिको।
आज एमाले नेपाली कांग्रेसलाई र विभिन्न अन्य दलहरू मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई भारतपरस्त भएको आरोप लगाइरहेका छन्। यो महेन्द्रको आशंकाको अनुमोदन हो या नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञहरूको चरित्रको अवमूल्यन? राजा महेन्द्रले संसद् र मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वपंक्ति विभिन्न खेमामा बाँडियो।
सुवर्ण शमशेरले भारतमा बसेर ‘सशस्त्र विद्रोह’ को आह्वान गरे। बीपी, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जेलमा रहे स्वदेशमा। सूर्यप्रसाद उपाध्याय सुरुदेखि नै मेलमिलापको पक्षधर रहे, राजा र कांग्रेसबीच।
दोस्रो पंक्तिका तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाले राजालाई समर्थन गरे। आठ वर्षको जेलपछि बीपी, गणेशमान मुक्त भई भारत निर्वासनमा गए। भट्टराईले राजासमक्ष माफी माग्न अस्वीकार गरे।
विदेशमा गई प्रजातन्त्रको संघर्षमा समर्थनको आह्वान गर्दा विदेशी (भारतको स्वार्थ घुस्ने हुँदा नेपाली जेलमै बसी जनताको आदर र समर्थन कमाउने भट्टराईको अठोटलाई बीपी, गणेशमानले सम्मान गरे पनि फरक बाटो रोजे। तर त्यसबेला नेताहरूको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको प्रतिबद्धताका कारण उनीहरूबीच जति विमति रहे पनि अन्ततः ‘सर्वोच्च नेतृत्व’को निर्णय अन्तिम निर्णय हुन्थ्यो, पार्टीको निर्णय र कार्यदिशा बन्थ्यो।
भट्टराईले कहिल्यै हिंसाको पक्ष लिएनन्, तर बीपीले सशस्त्र क्रान्ति’ को आह्वान गर्दा मौन रहे। त्यस्तै २०३३ सालमा मेलमिलापको सिद्धान्त र आह्वानका साथ नेपाल फर्कंदा बीपीले सहमतिविपरीत गिरिजा, सुशील कोइरालालाई भारतमै बस्ने अनुमति मात्र दिएनन्, आफ्नो शेषपछि गिरिजालाई ‘नेतात्रय’को समूहमा राखे। त्यसलाई स्विकार्दा गणेशमान र भट्टराईले गिरिजाको सीमा नबुझेका हैनन्, तर बीपीप्रतिको आदरका कारण त्यसलाई शिरोधार्य गरेका थिए।
अहिलेको नेतृत्वले एउटा नमीठो पाठ र राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी र बफादार हुनुपर्ने पाठका रूपमा लिनु उचित हुनेछ, त्यो घटनालाई।बीपी-गणेशमान सिंहको स्वदेश आगमनपछि उनीहरूप्रति राष्ट्रको या जनताको सम्मानमा कुनै कमी आएन।
अहिले एमाओवादी नेतृत्व जनतासामु बदनाम हुनु र नेपाली कांग्रेसका त्यसबेला प्रतिसम्मान बढ्नुको कारण के त ? क्रान्तिका नाममा माओवादीले विदेशी हैकम र हस्तक्षेप निम्त्याए र मुलुकलाई अस्तव्यस्त पारे। तर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले मुलुकमा ‘मेलमिलाप’को नारा र व्यवहार प्रदर्शन गरेर राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्ने प्रयास गरे।
दुर्भाग्य नेपाली कांग्रेसको वर्तमान स्वरूप र नेतृत्व त्यो विरासतबाट विचलित भएको छ। मेलमिलापको अर्को पक्ष ‘राजसंस्था’ नहुँदा राजनीतिक रिक्तता र विघटनकारी शक्तिहरूको बोलवाला भएको छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैको जग हल्लिएको छ।
महेन्द्रले भनेजस्तै दलहरू राष्ट्रघातमा उत्रेका छन्। बीपीले जातीय र सम्प्रदायको राजनीतिमा नलाग्न ऋषिकेश शाहलाई दिएको चेतावनीलाई उनकै पार्टीले बेवास्ता गरेको छ। वास्तवमा मुलुकलाई विखण्डनबाट रोक्ने चिन्तन र चरित्र यिनीहरूमा देखिएको छैन र आफूमा अन्तर्निहित शक्ति परिचालनको जिम्मा अरूलाई दिएका छन्, खासगरी बाह्रबुँदेपछि।
त्यसबेला दलहरू राष्ट्रघाती भएको महेन्द्रको ठहर आज आम जनताले मान्न थालेका छन्, आजको परिप्रेक्ष र नेताहरूको चरित्रबाट। दलहरूबारे ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको युवा जनसंख्या उदासीन छ। तर माओवादी र १० वर्षदेखि नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध र स्थिर मुलुक बनाउने उनीहरूको नारा खोक्रो साबित भएको नेपाल विदेशीहरूबाट हेपिएको अनुभूति युवा पुस्ताले गरेको छ।
नेपालको इतिहास स्वतन्त्र अस्तित्वको परिवेश र देशी-विदेशी शक्तिहरूको भूमिकालाई यो पुस्ताले विश्लेषण गरेमा सम्भवतः मुलुकले भविष्यको बाटो पहिल्याउन सक्नेछ। मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व र प्रजातन्त्र सँगै जानुपर्छ।
तर दुईबीच एउटा चुन्नुपर्ने अवस्थामा पक्कै पनि नेपालीहरूले स्वतन्त्र अस्तित्व चुन्नेछन्।बीपीले भनेजस्तै राष्ट्रिय जीवन र अस्तित्वको पर्याय जोडिएका दुई बाटामध्ये एउटालाई बाहिरी उक्साहटमा रेट्दाको परिणति हो, आजको परिस्थिति।
पुस १ गतेको राजा महेन्द्रको कदमलाई ‘उत्सव’का रूपमा हैन, राष्ट्रियता संरक्षण र संवद्र्धनका पक्षमा एउट ‘कदम’ का रूपमा स्विकारेको छ, बहुमतले अहिले।अहिलेको नेतृत्वले एउटा नमीठो पाठ र राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी र बफादार हुनुपर्ने पाठका रूपमा लिनु उचित हुनेछ, त्यो घटनालाई। एसीयन खबरकाे सहयाेगमा
राष्ट्रियतामा खतरा पुगेको या दलहरूले नेपालको सार्वभौम सत्ताअनुरूप व्यवहार प्रदर्शन नगरेको आरोपका साथ उनले सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यसको १४ वर्षअघि स्वतन्त्रता हासिल गरेको भारत साम्राज्य हाँकेकै बेलायतको ‘हिमालयन राज्य नीति’को निरन्तरता चाहन्थ्यो, अर्थात् नेपालको रक्षा र वैदेशिक सम्बन्ध आफ्नो हातमा राख्न चाहन्थ्यो।
२००७ सालमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहकार्यमा राजा त्रिभुवन दिल्ली पुगे। भारतका केही नेता र दक्षिण एसियाली विज्ञका अनुसार राजा त्रिभुवन ‘नेपाल भारतलाई सुम्पिन चाहन्थे, तर स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गरी विश्व नक्षत्रमै प्रजातान्त्रिक नेताका रूपमा उदाएका जवाहरलाल नेतहरूले त्यसलाई स्विकारेनन् भन्ने अभिव्यक्ति या दाबी सार्वजनिक गरेका थिए।
केही वर्षअघि भारतीय जनता पार्टीका नेता केआर मल्कानीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले खण्डन गरेको भए पनि बाह्रबुँदेयताको र अहिलेको तनावपूर्ण स्थितिमा भारत नेपालको सार्वभौम क्षेत्राधिकारप्रति संवेदनशील नरहेको मान्यता नेपालमा बढ्दो छ। त्यसअनुसारका प्रतिक्रिया आम जनमानसमा देख्न सकिन्छ।
राजा त्रिभुवनको दिल्ली भ्रमणको विस्तृत प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसबेला उनीसँगै दिल्लीमा रहेका निजी सचिव धर्मनारायण प्रधानलिखित ‘म र मेरा अनुभूति’मा भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेलले नेपाललाई भारतमा मिलाउने प्रस्ताव राख्दा राजा त्रिभुवन तत्काल नेपाल फर्कने र जुनसुकै परिस्थिति भोग्न तयार रहेको क्रूद्ध प्रतिक्रिया दिएका थिए। परिस्थिति असहज बनेपछि नेहरू स्वयंले हस्तक्षेप गरी नेपालको स्वतन्त्रता र राजा त्रिभुवनको ‘हैसियत’ प्रति आफ्नो सम्मान रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
यो एउटा प्रसंग हो, जसबारे नेपालको इतिहासमा पढाइँदैन र इतिहास तथा राजनीतिका अध्येताहरूमा चासो देखिँदैन। त्रिभुवनको सालिकलाई ‘सहिदगेट’ बाट हटाउने बाबुराम भट्टराईको निर्णयलाई समेत नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्न सकेन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मात्र त्यो टर्यो।
त्यस्तै प्रसंग हेर्दा, दिल्लीमा बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाएर (२००२ जुन, एसडी मुनीका अनुसार) सकारात्मक हुने वचन दिए। त्रिभुवनले नेपला भारतमा गाभ्न चाहेको प्रचार गर्नेहरूले माओवादीलाई ‘क्रान्तिकारी’का रूपमा प्रस्तुत गरे र अरू बाह्रबुँदेका रचयिता श्याम शरणले बाबुराम भट्टराईलाई त ‘राष्ट्रवादी’कै श्रीपेच ओढाइदिए, सार्वजनिक रूपमा।
राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अस्तित्व एकातिर र प्रजातन्त्रबीच एउटा पक्ष चुन्नुपर्यो भने निश्चय पनि नेपालीहरूले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अस्तित्व चुन्नेछन्। राजा त्रिभुवनले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँगको समझदारीमा दिल्ली गएका भए पनि राष्ट्रिय अस्तित्वविरुद्धको प्रस्ताव आउँदा त्यसको निर्णायक प्रतिरोध गरे।
क्रान्ति र बाह्य दलालीबीचको सीमारेखालाई बेवास्ता गर्दै केही अतिवादी लेखन या ‘एक्टिमिस्ट’हरूले राष्ट्रिय अस्तित्व र क्रान्तिबीचको अन्तरसम्बन्धबारे कुनै धारणा बनाएको देखिँदैन। खासगरी भारतीय नीति निर्धारकको मान्यताअनुरूप नेपालको कथित उदार प्रजातन्त्रवादी व्यक्तित्वहरू महेन्द्रको राष्ट्रवादलाई ‘भारतविरोधी’ राष्ट्रवादमा सीमित राख्ने भूल गर्दछन्।
१७ सालमा राजा महेन्द्रले दलहरूले खासगरी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियताविपरीत काम गरेको आरोप लगाएका हुन्। त्यो आरोप र मान्यताबारे अनुसन्धान वर्तमान र भावी इतिहासको एउटा पाटो हुनेछ, हुनैपर्छ। तर किन बीपी कोइरालासँग विमती राखे, धेरै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले? किन कम्युनिस्टहरूको एउटा नेतृत्वपंक्तिले राजा महेन्द्रको समर्थन गर्यो? त्यो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, नेपाली राजनीतिको।
आज एमाले नेपाली कांग्रेसलाई र विभिन्न अन्य दलहरू मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई भारतपरस्त भएको आरोप लगाइरहेका छन्। यो महेन्द्रको आशंकाको अनुमोदन हो या नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञहरूको चरित्रको अवमूल्यन? राजा महेन्द्रले संसद् र मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वपंक्ति विभिन्न खेमामा बाँडियो।
सुवर्ण शमशेरले भारतमा बसेर ‘सशस्त्र विद्रोह’ को आह्वान गरे। बीपी, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जेलमा रहे स्वदेशमा। सूर्यप्रसाद उपाध्याय सुरुदेखि नै मेलमिलापको पक्षधर रहे, राजा र कांग्रेसबीच।
दोस्रो पंक्तिका तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाले राजालाई समर्थन गरे। आठ वर्षको जेलपछि बीपी, गणेशमान मुक्त भई भारत निर्वासनमा गए। भट्टराईले राजासमक्ष माफी माग्न अस्वीकार गरे।
विदेशमा गई प्रजातन्त्रको संघर्षमा समर्थनको आह्वान गर्दा विदेशी (भारतको स्वार्थ घुस्ने हुँदा नेपाली जेलमै बसी जनताको आदर र समर्थन कमाउने भट्टराईको अठोटलाई बीपी, गणेशमानले सम्मान गरे पनि फरक बाटो रोजे। तर त्यसबेला नेताहरूको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको प्रतिबद्धताका कारण उनीहरूबीच जति विमति रहे पनि अन्ततः ‘सर्वोच्च नेतृत्व’को निर्णय अन्तिम निर्णय हुन्थ्यो, पार्टीको निर्णय र कार्यदिशा बन्थ्यो।
भट्टराईले कहिल्यै हिंसाको पक्ष लिएनन्, तर बीपीले सशस्त्र क्रान्ति’ को आह्वान गर्दा मौन रहे। त्यस्तै २०३३ सालमा मेलमिलापको सिद्धान्त र आह्वानका साथ नेपाल फर्कंदा बीपीले सहमतिविपरीत गिरिजा, सुशील कोइरालालाई भारतमै बस्ने अनुमति मात्र दिएनन्, आफ्नो शेषपछि गिरिजालाई ‘नेतात्रय’को समूहमा राखे। त्यसलाई स्विकार्दा गणेशमान र भट्टराईले गिरिजाको सीमा नबुझेका हैनन्, तर बीपीप्रतिको आदरका कारण त्यसलाई शिरोधार्य गरेका थिए।
अहिलेको नेतृत्वले एउटा नमीठो पाठ र राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी र बफादार हुनुपर्ने पाठका रूपमा लिनु उचित हुनेछ, त्यो घटनालाई।बीपी-गणेशमान सिंहको स्वदेश आगमनपछि उनीहरूप्रति राष्ट्रको या जनताको सम्मानमा कुनै कमी आएन।
अहिले एमाओवादी नेतृत्व जनतासामु बदनाम हुनु र नेपाली कांग्रेसका त्यसबेला प्रतिसम्मान बढ्नुको कारण के त ? क्रान्तिका नाममा माओवादीले विदेशी हैकम र हस्तक्षेप निम्त्याए र मुलुकलाई अस्तव्यस्त पारे। तर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले मुलुकमा ‘मेलमिलाप’को नारा र व्यवहार प्रदर्शन गरेर राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्ने प्रयास गरे।
दुर्भाग्य नेपाली कांग्रेसको वर्तमान स्वरूप र नेतृत्व त्यो विरासतबाट विचलित भएको छ। मेलमिलापको अर्को पक्ष ‘राजसंस्था’ नहुँदा राजनीतिक रिक्तता र विघटनकारी शक्तिहरूको बोलवाला भएको छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैको जग हल्लिएको छ।
महेन्द्रले भनेजस्तै दलहरू राष्ट्रघातमा उत्रेका छन्। बीपीले जातीय र सम्प्रदायको राजनीतिमा नलाग्न ऋषिकेश शाहलाई दिएको चेतावनीलाई उनकै पार्टीले बेवास्ता गरेको छ। वास्तवमा मुलुकलाई विखण्डनबाट रोक्ने चिन्तन र चरित्र यिनीहरूमा देखिएको छैन र आफूमा अन्तर्निहित शक्ति परिचालनको जिम्मा अरूलाई दिएका छन्, खासगरी बाह्रबुँदेपछि।
त्यसबेला दलहरू राष्ट्रघाती भएको महेन्द्रको ठहर आज आम जनताले मान्न थालेका छन्, आजको परिप्रेक्ष र नेताहरूको चरित्रबाट। दलहरूबारे ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको युवा जनसंख्या उदासीन छ। तर माओवादी र १० वर्षदेखि नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध र स्थिर मुलुक बनाउने उनीहरूको नारा खोक्रो साबित भएको नेपाल विदेशीहरूबाट हेपिएको अनुभूति युवा पुस्ताले गरेको छ।
नेपालको इतिहास स्वतन्त्र अस्तित्वको परिवेश र देशी-विदेशी शक्तिहरूको भूमिकालाई यो पुस्ताले विश्लेषण गरेमा सम्भवतः मुलुकले भविष्यको बाटो पहिल्याउन सक्नेछ। मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व र प्रजातन्त्र सँगै जानुपर्छ।
तर दुईबीच एउटा चुन्नुपर्ने अवस्थामा पक्कै पनि नेपालीहरूले स्वतन्त्र अस्तित्व चुन्नेछन्।बीपीले भनेजस्तै राष्ट्रिय जीवन र अस्तित्वको पर्याय जोडिएका दुई बाटामध्ये एउटालाई बाहिरी उक्साहटमा रेट्दाको परिणति हो, आजको परिस्थिति।
पुस १ गतेको राजा महेन्द्रको कदमलाई ‘उत्सव’का रूपमा हैन, राष्ट्रियता संरक्षण र संवद्र्धनका पक्षमा एउट ‘कदम’ का रूपमा स्विकारेको छ, बहुमतले अहिले।अहिलेको नेतृत्वले एउटा नमीठो पाठ र राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी र बफादार हुनुपर्ने पाठका रूपमा लिनु उचित हुनेछ, त्यो घटनालाई। एसीयन खबरकाे सहयाेगमा
