काठमाण्डाै । भूकम्प प्रभावित ८० लाख जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको निजी आवास पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि अल्झिएका नीतिगत समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि पुनर्निर्माणका नीतिगत समस्या समाधान भएका हुन्।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ खारेज गर्दै भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान कार्यविधि २०७३ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो। छुटेका भूकम्पपीडितलाई समेट्न, गुनासो फस्र्योटका लागि घरधनीको वर्गीकरण गर्न, नयाँ घर बनाइसकेका घरधनीलाई अनुदान प्रणालीमा समावेश गर्न, साबिक दुई लाख अनुदानमा एक लाख थप गरी तीन लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराउन, मर्मतसम्भार गर्न दुई किस्तामा एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन, मापदण्डअनुसार निर्माण भएका भूकम्प प्रतिरोधी घरधनीलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न नयाँ कार्यविधिले बाटो खोलेको छ।कात्तिक १० को राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको निर्णयलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।
अब भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, तेस्रो किस्तामा ७५ हजार रुपैयाँ तथा शौचालय र सोलार जडान गरेपछि २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। घर पुनर्निर्माण गरिसकेकालाई एकमुष्ठ तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउन र घर मर्मतसम्भार गर्नेका लागि पनि नीतिगत समस्या सुल्झिएको छ। गुठी विवाद, लाभग्राहीको अनुपस्थितिमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेका र अनुदान पाउन नसकेकाले अनुदान प्राप्त गरी निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नसक्ने भएका छन्।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भइसकेका छन् भने पाँच लाख ४३ हजार एक सय सात घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। चार लाख ५८ हजार पाँच सय ९२ घरधनीले अनुदान रकम प्राप्त गरी घर पुनर्निर्माण गर्न तयार भएका छन्।आजको अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ ।
कार्यविधिमा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएको अवस्थामा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार गर्न अनुदान नदिइने प्रस्ट पारिएको छ भने सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गाबाहेक विभिन्न किसिमका गुठी, बिर्ता र गुठी अधीनस्थ जग्गा, मोही लागेको जग्गा, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँ ब्लक, कोदाली, आँकडा, बिटौरी, उखडासमेतका जग्गामा बसोबास भई घर क्षति भएका लाभग्राहीका हकमा बसोबासीसँग घरबास भएको जग्गाको भोगसम्बन्धी कुनै निस्सा, रसिद वा पुर्जी भए उक्त निस्सा, रसिद वा पुर्जी नभएको अवस्थामा सोही बेहोराको सिफारिस एवं क्षतिग्रस्त घरबास भएको जग्गामा कम्तीमा दुईजना सँधियारले घरबास भएको जग्गाको भोगचलन गरेको हो भनी गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा त्यस्ता घरधनी लाभग्राहीसँग घर निर्माण अनुदान सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिमा २०७२ वैशाख १२ भन्दा पहिले सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा अंशबन्डा पास गरेका घरपरिवारलाई छुट्टै घरपरिवार गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने, एकाघर परिवारको सदस्यका नाममा घरजग्गा भएको तर घरजग्गाको स्वामित्व भएको परिवारको सदस्य विदेशमा भएको अवस्थामा घर बनाउनका लागि एकाघर परिवारको नाता प्रमाणित भएका हकवाला व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिमको अनुदान रकम उपलब्ध गराइने, कुनै ठाउँमा जग्गा नापी नै नभएको तर बस्ती बसेको अवस्थामा त्यस्ता बस्तीका घरलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन त्यस्तो बसोबास भएको जग्गा व्यक्तिगत भए नापी गरीगराई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा नियमानुसार जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि वा सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस र सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा तोकिएबमोजिमको अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
के छ कार्यविधिमा
-भूकम्पपीडितले तीन लाख अनुदान पाउने
-दुई लाख लाभग्राहीको गुनासो सम्बोधन हुने
-घर बनाइसकेकाहरूले एकमुष्ठ
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ खारेज गर्दै भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान कार्यविधि २०७३ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो। छुटेका भूकम्पपीडितलाई समेट्न, गुनासो फस्र्योटका लागि घरधनीको वर्गीकरण गर्न, नयाँ घर बनाइसकेका घरधनीलाई अनुदान प्रणालीमा समावेश गर्न, साबिक दुई लाख अनुदानमा एक लाख थप गरी तीन लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराउन, मर्मतसम्भार गर्न दुई किस्तामा एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन, मापदण्डअनुसार निर्माण भएका भूकम्प प्रतिरोधी घरधनीलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न नयाँ कार्यविधिले बाटो खोलेको छ।कात्तिक १० को राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको निर्णयलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।
अब भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, तेस्रो किस्तामा ७५ हजार रुपैयाँ तथा शौचालय र सोलार जडान गरेपछि २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। घर पुनर्निर्माण गरिसकेकालाई एकमुष्ठ तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउन र घर मर्मतसम्भार गर्नेका लागि पनि नीतिगत समस्या सुल्झिएको छ। गुठी विवाद, लाभग्राहीको अनुपस्थितिमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेका र अनुदान पाउन नसकेकाले अनुदान प्राप्त गरी निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नसक्ने भएका छन्।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भइसकेका छन् भने पाँच लाख ४३ हजार एक सय सात घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। चार लाख ५८ हजार पाँच सय ९२ घरधनीले अनुदान रकम प्राप्त गरी घर पुनर्निर्माण गर्न तयार भएका छन्।आजको अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ ।
कार्यविधिमा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएको अवस्थामा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार गर्न अनुदान नदिइने प्रस्ट पारिएको छ भने सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गाबाहेक विभिन्न किसिमका गुठी, बिर्ता र गुठी अधीनस्थ जग्गा, मोही लागेको जग्गा, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँ ब्लक, कोदाली, आँकडा, बिटौरी, उखडासमेतका जग्गामा बसोबास भई घर क्षति भएका लाभग्राहीका हकमा बसोबासीसँग घरबास भएको जग्गाको भोगसम्बन्धी कुनै निस्सा, रसिद वा पुर्जी भए उक्त निस्सा, रसिद वा पुर्जी नभएको अवस्थामा सोही बेहोराको सिफारिस एवं क्षतिग्रस्त घरबास भएको जग्गामा कम्तीमा दुईजना सँधियारले घरबास भएको जग्गाको भोगचलन गरेको हो भनी गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा त्यस्ता घरधनी लाभग्राहीसँग घर निर्माण अनुदान सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिमा २०७२ वैशाख १२ भन्दा पहिले सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा अंशबन्डा पास गरेका घरपरिवारलाई छुट्टै घरपरिवार गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने, एकाघर परिवारको सदस्यका नाममा घरजग्गा भएको तर घरजग्गाको स्वामित्व भएको परिवारको सदस्य विदेशमा भएको अवस्थामा घर बनाउनका लागि एकाघर परिवारको नाता प्रमाणित भएका हकवाला व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिमको अनुदान रकम उपलब्ध गराइने, कुनै ठाउँमा जग्गा नापी नै नभएको तर बस्ती बसेको अवस्थामा त्यस्ता बस्तीका घरलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन त्यस्तो बसोबास भएको जग्गा व्यक्तिगत भए नापी गरीगराई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा नियमानुसार जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि वा सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस र सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा तोकिएबमोजिमको अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
के छ कार्यविधिमा
-भूकम्पपीडितले तीन लाख अनुदान पाउने
-दुई लाख लाभग्राहीको गुनासो सम्बोधन हुने
-घर बनाइसकेकाहरूले एकमुष्ठ
