आम हड्तालपछि अबको बाटो के ?
प्रचण्डले भने- तपाईंले नयाँ कुरा ल्याउनुभो, साथीहरूसँग छलफल गर्छु
एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय विपक्षी मोर्चाले तीन दिने आम हड्तालको कार्यक्रम छोट्याएर दुई दिनको कार्यक्रम फिर्ता लिएपछि राजनीति फेरि संवादको रिङमा फर्किएको छ।
३० दलीय मोर्चामा विवादबीच आम हड्तालको कार्यक्रम छोट्याएर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मुठभेडको राजनीतिको सट्टा संवादको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने बाटो समातेका छन्।
तीन दिनका लागि घोषणा गरिएको बन्द एक दिनमै मोर्चाले फिर्ता लिनेछ भन्ने कसैले सोचेका थिएनन्। कतिले अहिले आएर जनताको समर्थन नभएपछि बन्द फिर्ता लिनुको विकल्प थिएन भन्ने तर्क पनि गर्लान्! त्यो केही हदसम्म साँचो पनि हो। तर, त्यो सत्यको एउटा पाटो मात्र हो, पूर्ण सत्य होइन।
गत माघ ६ गते एमाओवादी र वैद्य नेतृत्वको माओवादी तथा हिजो ३० दलीय मोर्चाले आह्वान गरेको बन्दमा एउटा कुरा छर्लंग देखियो- माओवादीको कार्यकर्ता पंक्ति धेरै नै पातलिएछ। अघिल्ला वर्षहरूमा माओवादीले गर्ने बन्दमा चोक-चोक र गल्ली-गल्लीमा बन्द गराउन बसेका माओवादी कार्यकर्ता भेटिन्थे। यसपालि मूल सडकका मूल चोकमा पनि कार्यकर्ताको उपस्थिति देखिएन।
त्यही भएर हुनुपर्छ एमाओवादीले बन्द प्रभावकारी बनाउन यसपालि कार्यकर्ताको भन्दा पनि त्रासको सहारा लिएको देखियो। माघ ६ गते र हिजोको बन्दमा पनि एमाओवादी कार्यकर्ताले झिसमिसेमै चालकसहितको ट्याक्सीमा आगो लागाए।
डिजिटल सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र एफएम रेडियोबाट ती घटनाको प्रचारप्रसार ट्याक्सीमा सल्किएको आगोभन्दा तीव्र गतिमा भयो। त्रासले काम गर्यो, दिनभर थोरैले मात्रै सवारी साधन निकाल्ने आँट गरे।
यो सत्य हो कि यी दुवै बन्दप्रति समर्थन र सहानुभूति अत्यन्त न्यून थियो। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा कहीँ कतै प्रकट हुन पनि पाएन। त्यसको उल्टो विरोध र आक्रोश भने चौतर्फी छताछुल्ल थियो। एउटा कुरा विस्तारै छर्लंग हुँदै गएको छ- जसले सुकै आह्वान गरोस्, बन्दको राजनीति अबको नेपालमा टिक्ने वाला छैन!
सामाजिक सञ्जालले त्यो आक्रोशको ब्यारोमिटर नेताहरूलाई देखाइदियो। बन्द निरन्तर हुँदा उत्पन्न हुनसक्ने खतराप्रति एमाओवादी नेतृत्व सचेत थियो। केही वर्षपहिले माओवादी बन्दको विरोधमा काठमाडौँको सडकमा उत्रिएजस्तो जनता फेरि उत्रिए, त्यसले एमाओवादी मोर्चालाई झनै कमजोर बनाउँथ्यो।
यी सबै कुराको छनक एमाओवादी नेतृत्वलाई थिएन भन्ने होइन। कार्यकर्ता पातलिएका छन् भन्ने तथ्य सबैभन्दा धेरै प्रचण्डलाई थाहा छ। त्यसले सबैभन्दा धेरै पिरोलिएका पनि उनी नै छन्। तीन दिनको बन्द धान्न गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि उनलाई थाहा थियो। वार्तामा दवाब दिन मात्र प्रचण्डले दोमन हुँदाहुँदै तीन दिने आम हड्ताल घोषणा गरेका थिए।
घोषणा गरिसकेको आन्दोलन फिर्ता लिन भने कसैलाई पनि सजिलो हुँदैन। यो असहज निर्णय प्रचण्डले गच्छदारको साथ लिएर सहजता साथ गरे। मोर्चाभित्र त्यसले मनमुटाव मात्र सिर्जना गरेको छैन, विभाजनकै संघारमा मोर्चालाई पुर्याएको छ।
मोर्चा विभाजन हुने खतरा मोलेर बन्दलाई वार्तातिर मोड्ने साहस प्रचन्डले देखाएका छन्। यसका केही कारण छन्-
बारम्बारको वार्ता र भेटघाटपछि कांग्रेसको मूल नेतृत्त्व, विशेषगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उनीसँग नजिक रहेर वार्तालाई अघि बढाइरहेको महेश आचार्य र नरहरि आचार्यको टिम संवादबाटै सहमति खोज्न चाहन्छ भन्नेमा प्रचण्ड र गच्छदार दुवै धेरै विश्वस्त हुँदै गएका छन्।
यो विश्वास द्वितर्फी बन्दै गएको छ। यसको मनोवैज्ञानिक कारण पनि छ।
प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रचण्ड दुवै भारतसँग नजिकको सम्बन्ध भएका नेता होइनन्। एक हदसम्म यी दुवै भारतसँग सशंकित छन्। दुई नेता मात्र भेट हुँदा ‘संविधान लेख्न नदिने, हाम्रो पिँढीलाई असफल बनाउने’ बाहिरी खेल त भइरहेको छैन भनेर बारम्बार चर्चा गर्छन्! दक्षिणतर्फको संशयले यी दुई नेतालाई नजिक ल्याउन थोरै भए पनि भूमिका खेलेको छ।
प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रचण्ड वरिपरिका नेता पनि संविधान जसरी पनि बनाउनु पर्छ भनेर लागेका छन्। मन्त्री आचार्यद्वय र प्रचण्डनजिकका एमाओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा र शक्ति बस्नेतबीच बाक्लै छलफल धेरै अघिदेखि जारी छ।
बन्दको दुई दिनअघि आइतबार साँझ पनि बालुवाटारमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीचको बैठकमा कसरी सहमतिउन्मुख हुन सकिन्छ भनेर छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिए सहमति गर्न सजिलो हुने भन्दै आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका थिए। प्रचन्डले वार्तामा बिना ठोस प्रगति आन्दोलन रोक्न गाह्रो हुने भन्दै त्यसका लागि बाटो खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
महेश आचार्यले बीचको बाटो सुझाए। कोइराला, प्रचण्ड र मन्त्री नरहरि आचार्य उपस्थित बैठकमा उनले भने, ‘आजसम्मको छलफलमा हामीबीच ६ प्रदेशमा जाने भन्नेमा लगभग सहमति देखिन्छ। नामांकन र सिमांकनमा पनि हामीले प्रशस्त विकल्प तयार गरेका छौँ। तर, त्यसमा हाम्रा आ-आफ्ना अडान छन्। यी सबै विकल्पलाई समेटेर हाम्रो साझा मस्यौदा तयार गरौँ। प्रदेश संख्या ६ रहने भनेर किटान गरौँ, नाममा सबैका सुझाव राखौँ। त्यस्तै तराईका पाँच जिल्लालाई कसरी मिलाउने भन्नेबारे पनि सबै विकल्प राखौँ र मस्यौदा जनताकहाँ लैजाउँ। अहिलेको अवरोध खुल्छ, हामी सबैलाई समय पनि उपलब्ध हुन्छ, जनताको राय लिएपछि हामी सबैलाई आ-आफ्नो अडानबाट लचिलो हुन पनि सजिलो हुन्छ।’
आचार्यको कुरा सुनिसकेपछि प्रचण्डले भने, ‘ल तपाईंले नयाँ कुरा ल्याउनुभयो, यसरी पनि जान सकिन्छ कि, म साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु।’
घोषणा गरिसकेको आमहड्ताल एक दिनअघि बिनासहमति फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड थिएनन्। तर, आचार्यको प्रस्तावले अहिलेको गाँठो फुकाउँछ भन्ने उनलाई लागेको हुनसक्छ। अथवा अन्य विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ, जसका कारण उनले मोर्चालाई अन्योलग्रस्त तीन दिने हडतालको सुरुङबाट ‘ब्याक’ गराए।
आज बिहान मात्रै एमाओवादी पार्टीका दोस्रो तहका नेता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर कांग्रेसका नेताहरूसँग परामर्श गरे। एमाओवादी पार्टीका महासचिव कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेतलगfयत बालुवाटार पुगेका थिए। कांग्रेसका तर्फबाट महेश आचार्य, पूर्णबहादुर खड्का, दिलेन्द्र बडूलगायत नेता बसे।
महराले सुरुमै कांग्रेस-एमालेले संविधानसभाको बैठक चैत ३० गतेसम्म सारेकाले आफूहरूले पनि ‘गुड जेस्चर’स्वरूप दुई दिनको बन्द फिर्ता लिएको बताए। ‘३० गतेअगावै सहमति निर्माण गर्ने पहल प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो,’ महराले अनुरोध गरे।
राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव (जो बैठकमै आएनन्) र अन्य स-साना दलका विरोधका बाबजुद बन्द फिर्ता लिनुका पछि अन्य कारण पनि छन्। महतो र यादवको माग अनुसारको तराईमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश अब सम्भव छैन। स्वयं एमाओवादी र गच्छदार पनि त्यसको पक्षमा छैनन्। कांग्रेस-एमालेसँगको आन्तरिक छलफलमा एमाओवादीका नेताले नै झापा, मोरङ र सुनसरी छुट्टै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
गच्छदारको प्रस्ताव झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुर मिसाएर एउटा प्रदेश र मध्य तथा पश्चिम तराईमा दुई गरी तीन प्रदेश बनाउँ भन्ने छ। प्रदेशको संरचनालाई लिएर मोर्चाभित्रै अब एकमत बन्न सम्भव छैन।
पहिलो संविधानसभामा जेठ २ गतेको बहुचर्चित सहमतिबाट प्रचण्ड फिर्ता हुनुको मूल कारण उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको असहमति नै थियो। उनीहरूले चर्को विरोध गरेपछि मधेसका अन्य दल पनि अन्योलमा परे। अन्तत: प्रचण्ड नै त्यो सहमतिबाट फर्किए।
एमाओवादी नेतृत्वलाई अघिल्लोपटक त्यसरी फर्किनु महाभूल थियो भन्ने अहिले लागेको छ। अहिले पनि स-साना दलका कारण तपाईं सहमतिमा पुग्न सक्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न प्रचण्डलाई बारम्बार तेर्सिने गरेको छ।
प्रचण्ड अघिल्लोपटकको गल्ती दोहोर्याउने पक्षमा अब देखिन्नन्। उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको जनाधार खासै नभएकाले उनीहरू अन्तिममा सहमतिमा आउँछन् वा नआए पनि फरक पर्दैन भन्ने आँकलन एमाओवादीको छ।
अब दुई बाटा छन्- सबै विषयमा तत्काल सहमति खोज्ने वा महेश आचार्यले सुझाएको विकल्पमा जाने।
चार/पाँच दिनमा सबै विषयमा सहमति खोज्न असम्भव नभए पनि कठिन छ। सहमति सन्निकट भए पनि, कसले हार्यो वा कसले जित्यो भन्ने मनोविज्ञानले पनि पार्टीहरूलाई अहिले नै सहमतिमा पुग्न दिँदैन। त्यसैले आचार्यले देखाएको बाटोको सम्भावना धेरै छ।
पार्टीहरू अहिलेलाई जितहारको दबाबबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै धेरै कुरा सहज हुँदै जान्छ। जनताकहाँ पहिलो मस्यौदा पठाएर नेताहरूले बिना तानातान, ठण्डा दिमागले विकल्पमा छलफल गर्न सक्छन्। त्यसै पनि जनताबाट आएको सुझाव भन्दै पार्टीहरूलाई सम्झौता गर्न सझिलो हुनेछ।
प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा बारम्बार एउटा कुरा भन्ने गरेका छन्- हामीबीच बिमति धेरै छैनन्। तर, हामीलाई मिल्न नदिने तत्त्व को हो पत्ता लगाउनुपर्छ!
त्यो तत्त्व पार्टीहरूबीचको मनको बाघ पनि हुनसक्छ। होइन, त्यो बाहिरी तत्त्व रहेछ भने पनिपार्टीहरू एक ठाउँ उभिएपछि त्यसको केही जोर चल्ने छैन। प्रचण्डले आम हड्तालको चरणबाट पनि अघि निस्किएर सुरु गर्न लागेको संवादको अबको तार्किक निष्कर्ष सहमति नै हो।
प्रचण्डले भने- तपाईंले नयाँ कुरा ल्याउनुभो, साथीहरूसँग छलफल गर्छु
एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय विपक्षी मोर्चाले तीन दिने आम हड्तालको कार्यक्रम छोट्याएर दुई दिनको कार्यक्रम फिर्ता लिएपछि राजनीति फेरि संवादको रिङमा फर्किएको छ।
३० दलीय मोर्चामा विवादबीच आम हड्तालको कार्यक्रम छोट्याएर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मुठभेडको राजनीतिको सट्टा संवादको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने बाटो समातेका छन्।
तीन दिनका लागि घोषणा गरिएको बन्द एक दिनमै मोर्चाले फिर्ता लिनेछ भन्ने कसैले सोचेका थिएनन्। कतिले अहिले आएर जनताको समर्थन नभएपछि बन्द फिर्ता लिनुको विकल्प थिएन भन्ने तर्क पनि गर्लान्! त्यो केही हदसम्म साँचो पनि हो। तर, त्यो सत्यको एउटा पाटो मात्र हो, पूर्ण सत्य होइन।
गत माघ ६ गते एमाओवादी र वैद्य नेतृत्वको माओवादी तथा हिजो ३० दलीय मोर्चाले आह्वान गरेको बन्दमा एउटा कुरा छर्लंग देखियो- माओवादीको कार्यकर्ता पंक्ति धेरै नै पातलिएछ। अघिल्ला वर्षहरूमा माओवादीले गर्ने बन्दमा चोक-चोक र गल्ली-गल्लीमा बन्द गराउन बसेका माओवादी कार्यकर्ता भेटिन्थे। यसपालि मूल सडकका मूल चोकमा पनि कार्यकर्ताको उपस्थिति देखिएन।
त्यही भएर हुनुपर्छ एमाओवादीले बन्द प्रभावकारी बनाउन यसपालि कार्यकर्ताको भन्दा पनि त्रासको सहारा लिएको देखियो। माघ ६ गते र हिजोको बन्दमा पनि एमाओवादी कार्यकर्ताले झिसमिसेमै चालकसहितको ट्याक्सीमा आगो लागाए।
डिजिटल सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र एफएम रेडियोबाट ती घटनाको प्रचारप्रसार ट्याक्सीमा सल्किएको आगोभन्दा तीव्र गतिमा भयो। त्रासले काम गर्यो, दिनभर थोरैले मात्रै सवारी साधन निकाल्ने आँट गरे।
यो सत्य हो कि यी दुवै बन्दप्रति समर्थन र सहानुभूति अत्यन्त न्यून थियो। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा कहीँ कतै प्रकट हुन पनि पाएन। त्यसको उल्टो विरोध र आक्रोश भने चौतर्फी छताछुल्ल थियो। एउटा कुरा विस्तारै छर्लंग हुँदै गएको छ- जसले सुकै आह्वान गरोस्, बन्दको राजनीति अबको नेपालमा टिक्ने वाला छैन!
सामाजिक सञ्जालले त्यो आक्रोशको ब्यारोमिटर नेताहरूलाई देखाइदियो। बन्द निरन्तर हुँदा उत्पन्न हुनसक्ने खतराप्रति एमाओवादी नेतृत्व सचेत थियो। केही वर्षपहिले माओवादी बन्दको विरोधमा काठमाडौँको सडकमा उत्रिएजस्तो जनता फेरि उत्रिए, त्यसले एमाओवादी मोर्चालाई झनै कमजोर बनाउँथ्यो।
यी सबै कुराको छनक एमाओवादी नेतृत्वलाई थिएन भन्ने होइन। कार्यकर्ता पातलिएका छन् भन्ने तथ्य सबैभन्दा धेरै प्रचण्डलाई थाहा छ। त्यसले सबैभन्दा धेरै पिरोलिएका पनि उनी नै छन्। तीन दिनको बन्द धान्न गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि उनलाई थाहा थियो। वार्तामा दवाब दिन मात्र प्रचण्डले दोमन हुँदाहुँदै तीन दिने आम हड्ताल घोषणा गरेका थिए।
घोषणा गरिसकेको आन्दोलन फिर्ता लिन भने कसैलाई पनि सजिलो हुँदैन। यो असहज निर्णय प्रचण्डले गच्छदारको साथ लिएर सहजता साथ गरे। मोर्चाभित्र त्यसले मनमुटाव मात्र सिर्जना गरेको छैन, विभाजनकै संघारमा मोर्चालाई पुर्याएको छ।
मोर्चा विभाजन हुने खतरा मोलेर बन्दलाई वार्तातिर मोड्ने साहस प्रचन्डले देखाएका छन्। यसका केही कारण छन्-
बारम्बारको वार्ता र भेटघाटपछि कांग्रेसको मूल नेतृत्त्व, विशेषगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उनीसँग नजिक रहेर वार्तालाई अघि बढाइरहेको महेश आचार्य र नरहरि आचार्यको टिम संवादबाटै सहमति खोज्न चाहन्छ भन्नेमा प्रचण्ड र गच्छदार दुवै धेरै विश्वस्त हुँदै गएका छन्।
यो विश्वास द्वितर्फी बन्दै गएको छ। यसको मनोवैज्ञानिक कारण पनि छ।
प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रचण्ड दुवै भारतसँग नजिकको सम्बन्ध भएका नेता होइनन्। एक हदसम्म यी दुवै भारतसँग सशंकित छन्। दुई नेता मात्र भेट हुँदा ‘संविधान लेख्न नदिने, हाम्रो पिँढीलाई असफल बनाउने’ बाहिरी खेल त भइरहेको छैन भनेर बारम्बार चर्चा गर्छन्! दक्षिणतर्फको संशयले यी दुई नेतालाई नजिक ल्याउन थोरै भए पनि भूमिका खेलेको छ।
प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रचण्ड वरिपरिका नेता पनि संविधान जसरी पनि बनाउनु पर्छ भनेर लागेका छन्। मन्त्री आचार्यद्वय र प्रचण्डनजिकका एमाओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा र शक्ति बस्नेतबीच बाक्लै छलफल धेरै अघिदेखि जारी छ।
बन्दको दुई दिनअघि आइतबार साँझ पनि बालुवाटारमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीचको बैठकमा कसरी सहमतिउन्मुख हुन सकिन्छ भनेर छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिए सहमति गर्न सजिलो हुने भन्दै आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका थिए। प्रचन्डले वार्तामा बिना ठोस प्रगति आन्दोलन रोक्न गाह्रो हुने भन्दै त्यसका लागि बाटो खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
महेश आचार्यले बीचको बाटो सुझाए। कोइराला, प्रचण्ड र मन्त्री नरहरि आचार्य उपस्थित बैठकमा उनले भने, ‘आजसम्मको छलफलमा हामीबीच ६ प्रदेशमा जाने भन्नेमा लगभग सहमति देखिन्छ। नामांकन र सिमांकनमा पनि हामीले प्रशस्त विकल्प तयार गरेका छौँ। तर, त्यसमा हाम्रा आ-आफ्ना अडान छन्। यी सबै विकल्पलाई समेटेर हाम्रो साझा मस्यौदा तयार गरौँ। प्रदेश संख्या ६ रहने भनेर किटान गरौँ, नाममा सबैका सुझाव राखौँ। त्यस्तै तराईका पाँच जिल्लालाई कसरी मिलाउने भन्नेबारे पनि सबै विकल्प राखौँ र मस्यौदा जनताकहाँ लैजाउँ। अहिलेको अवरोध खुल्छ, हामी सबैलाई समय पनि उपलब्ध हुन्छ, जनताको राय लिएपछि हामी सबैलाई आ-आफ्नो अडानबाट लचिलो हुन पनि सजिलो हुन्छ।’
आचार्यको कुरा सुनिसकेपछि प्रचण्डले भने, ‘ल तपाईंले नयाँ कुरा ल्याउनुभयो, यसरी पनि जान सकिन्छ कि, म साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु।’
घोषणा गरिसकेको आमहड्ताल एक दिनअघि बिनासहमति फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड थिएनन्। तर, आचार्यको प्रस्तावले अहिलेको गाँठो फुकाउँछ भन्ने उनलाई लागेको हुनसक्छ। अथवा अन्य विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ, जसका कारण उनले मोर्चालाई अन्योलग्रस्त तीन दिने हडतालको सुरुङबाट ‘ब्याक’ गराए।
आज बिहान मात्रै एमाओवादी पार्टीका दोस्रो तहका नेता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर कांग्रेसका नेताहरूसँग परामर्श गरे। एमाओवादी पार्टीका महासचिव कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेतलगfयत बालुवाटार पुगेका थिए। कांग्रेसका तर्फबाट महेश आचार्य, पूर्णबहादुर खड्का, दिलेन्द्र बडूलगायत नेता बसे।
महराले सुरुमै कांग्रेस-एमालेले संविधानसभाको बैठक चैत ३० गतेसम्म सारेकाले आफूहरूले पनि ‘गुड जेस्चर’स्वरूप दुई दिनको बन्द फिर्ता लिएको बताए। ‘३० गतेअगावै सहमति निर्माण गर्ने पहल प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो,’ महराले अनुरोध गरे।
राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव (जो बैठकमै आएनन्) र अन्य स-साना दलका विरोधका बाबजुद बन्द फिर्ता लिनुका पछि अन्य कारण पनि छन्। महतो र यादवको माग अनुसारको तराईमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश अब सम्भव छैन। स्वयं एमाओवादी र गच्छदार पनि त्यसको पक्षमा छैनन्। कांग्रेस-एमालेसँगको आन्तरिक छलफलमा एमाओवादीका नेताले नै झापा, मोरङ र सुनसरी छुट्टै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
गच्छदारको प्रस्ताव झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुर मिसाएर एउटा प्रदेश र मध्य तथा पश्चिम तराईमा दुई गरी तीन प्रदेश बनाउँ भन्ने छ। प्रदेशको संरचनालाई लिएर मोर्चाभित्रै अब एकमत बन्न सम्भव छैन।
पहिलो संविधानसभामा जेठ २ गतेको बहुचर्चित सहमतिबाट प्रचण्ड फिर्ता हुनुको मूल कारण उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको असहमति नै थियो। उनीहरूले चर्को विरोध गरेपछि मधेसका अन्य दल पनि अन्योलमा परे। अन्तत: प्रचण्ड नै त्यो सहमतिबाट फर्किए।
एमाओवादी नेतृत्वलाई अघिल्लोपटक त्यसरी फर्किनु महाभूल थियो भन्ने अहिले लागेको छ। अहिले पनि स-साना दलका कारण तपाईं सहमतिमा पुग्न सक्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न प्रचण्डलाई बारम्बार तेर्सिने गरेको छ।
प्रचण्ड अघिल्लोपटकको गल्ती दोहोर्याउने पक्षमा अब देखिन्नन्। उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको जनाधार खासै नभएकाले उनीहरू अन्तिममा सहमतिमा आउँछन् वा नआए पनि फरक पर्दैन भन्ने आँकलन एमाओवादीको छ।
अब दुई बाटा छन्- सबै विषयमा तत्काल सहमति खोज्ने वा महेश आचार्यले सुझाएको विकल्पमा जाने।
चार/पाँच दिनमा सबै विषयमा सहमति खोज्न असम्भव नभए पनि कठिन छ। सहमति सन्निकट भए पनि, कसले हार्यो वा कसले जित्यो भन्ने मनोविज्ञानले पनि पार्टीहरूलाई अहिले नै सहमतिमा पुग्न दिँदैन। त्यसैले आचार्यले देखाएको बाटोको सम्भावना धेरै छ।
पार्टीहरू अहिलेलाई जितहारको दबाबबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै धेरै कुरा सहज हुँदै जान्छ। जनताकहाँ पहिलो मस्यौदा पठाएर नेताहरूले बिना तानातान, ठण्डा दिमागले विकल्पमा छलफल गर्न सक्छन्। त्यसै पनि जनताबाट आएको सुझाव भन्दै पार्टीहरूलाई सम्झौता गर्न सझिलो हुनेछ।
प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा बारम्बार एउटा कुरा भन्ने गरेका छन्- हामीबीच बिमति धेरै छैनन्। तर, हामीलाई मिल्न नदिने तत्त्व को हो पत्ता लगाउनुपर्छ!
त्यो तत्त्व पार्टीहरूबीचको मनको बाघ पनि हुनसक्छ। होइन, त्यो बाहिरी तत्त्व रहेछ भने पनिपार्टीहरू एक ठाउँ उभिएपछि त्यसको केही जोर चल्ने छैन। प्रचण्डले आम हड्तालको चरणबाट पनि अघि निस्किएर सुरु गर्न लागेको संवादको अबको तार्किक निष्कर्ष सहमति नै हो।
