पाठक विचार
–झगेन्द्र के. दंगाली
गत हप्ता राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संचार माध्यम र सञ्जालहरुमा निकै चर्चा पायो । लोकतन्त्रात्मक देशमा जनताले बोल्न पाउने अधिकार जहाँ पनि हुन्छ, त्यसैले राम्रो कुराको समर्थन र नराम्रो कुराको विरोध गर्नु देश र जनताको लागि सकारात्मक कुरा पनि हो तर यहाँ कसैले कुनै नराम्रै कुरामा पनि सरकारको विरोध गर्यो भने उक्त बिरोधको पनि झन ठूलो बिरोध गरिन्छ र जनतालाई निरास पारिन्छ । यस्तो प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि कसरी भन्नू ?
शायद त्यही भएर होला हिजो आज सरकारको कुनै पनि निर्णय वा कदम प्रति जनता खासै बोल्न छोडिसकेका छन् । तसर्थ विरोध अथवा समर्थन जे गर्नु छ विभिन्न दलका झोलेहरुले नै गर्छन् । यो पटक पनि त्यस्तै देखियो । जसमा सत्ता पक्षका झोलेहरु हर कुरामा समर्थन मात्रै गरि रहेका छन् भने प्रतिपक्षी वा अन्य दलका झोलेहरुहरू कुरामा खाली बिरोध मात्रै । सहि वा गलत जेसुकै होस उनीहरुलाई मात्रै झोला भरे हुन्छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? हिजो आज त देशका कतिपय बुद्धिजीवी, लेखक तथा पत्रकार समेत झोलेवादको सिद्धान्तमा निकै अग्रसर देखिएका छन् ।
झोलेबाद कै कारण समाजलाई वास्तविक कुराको ऐना देखाउनुको सट्टा जसले आफ्नो झोला भरिदिन्छ उसैसँग मिलेर जनतालाई ललिपप देखाइ दिईरहेका छन् र जनता बिगत दस बर्ष देखि त्यही ललिपप हेरेर घुटुक्क घुटुक्क थुक निल्नु शिवाय अरु कुनै विकल्प नै छैन । यहि फाइदा उठाएर राजनीतिक दलहरूले सत्ता र स्वार्थको लागि आफुहरुलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्छन् र जनताको चाहाना र भावनालाई बिर्सिदै जान्छन् । यो सबैले देखेकै कुरा हो ।
प्रसङ्गलाई अलिकति मोडौ म आज कसैको समर्थन या बिरोध गर्नु भन्दा पनि आफ्नो केही तितो यथार्थ लाई सबै सामु पस्किने जमर्को गरि रहेको छु । जुन यथार्थ मेरो मात्र नभएर साउदी, कतार, मलेसिया र दुबईका विभिन्न होटेल, रेस्टुरेन्ट र सडकहरुमा आफ्नो रगतपसिना बगाएर त्यसबाट भित्रिएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका लाखौं लाख युवाहरूको पनि हुन सक्छ ।
२०५७/५८ सालको त्यो डरलाग्दो माओवादी जनयुद्ध र सरकारपक्षबाट घोषणा गरिएको अनिश्चितकालिन संकटकालको कारण देशमा उत्पन्न भएको गरिबी र चरम आर्थिक अभावको सामना गर्न नसकेपछि आफ्नो पढाईलाई बिचैमा स्थगित गरि, केही दुई चार पैसा कमाउने र दुई वर्ष पछि पुन: आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिने सपना देख्दै अरब तिर हिंडेको मान्छे म । जब कतारको ५५ डिग्री तातो बालुवामा पछारिन पुगे, अनि त्यसपछि मलाई थाहै भएन ती सपनाहरू कता छताछुल्ल भए । मलाई केही थाहै भएन म दुई वर्षमै फर्केर आउछु भनेर घरपरिवार सँग गरेको बाचाहरु कहाँ गए । जब कि साहुको ऋण थाप्लोमा बोकेर आइसकेपछि फर्केर कसरी जानु ? मेरो जिन्दगीको यात्रा लम्बियो ।
जेहोस दुई वर्षमा जाने भनेको मान्छे चार वर्षमा बल्लतल्ल साहुको ऋण चुक्ता गरेर फर्किन त फर्किए तर त्यतिबेला सम्म घरको स्थिति झन डामाडोल भैइसकेको रहेछ । घरमा गएर पढ्ने रहर त अधुरै रह्यो, दुई तीन महिना बाँच्न पनि धौधौ पर्न थाल्यो । अनि त के गर्नु फेरि पनि साहुको ऋण लिएर अर्को देश जानुको विकल्प नै भएन । त्यसैले फेरि मलेसिया तिर लागें । त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो । आज साउदी अरबमा आए, यहाँ पनि यस्तै भयो । आखिर जुनसुकै देशमा गए पनि जस्तोसुकै काम गरे पनि साहुको ऋण तिर्न र साँझ बिहान चुलो बाल्नु भन्दा अर्को कुनै प्रगति हुन सकेन । यसरी ओठ निचोर्दा दूध चुहिने त्यो कलिलो उमेर देखि परदेश धाउन थालेको मान्छे आज जिन्दगीले आधा वसन्त पार गरि सक्दा सम्म पनि आफ्नो जीनस्तर माथि उठाउन नसकेपछि सरकारले केहि त्यस्तो वाताबरण सिर्जना गरिदिए गाउँमै गएर केही गर्ने चाहना राख्नु पक्कै पनि अपराध हुदैन होला ।
तर सरकारले त्यस्तो कुनै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन । हिजो गरिएको फ्री टिकेट फ्री भिसाको निर्णय म्यानपावर व्यावसायीहरुको दबाबको कारण श्रम मन्त्रालयको टेबलबाट कुन बेला फुत्त डस्ट्बिनमा झर्यो कसैलाई पत्तै भएन । र आज सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि म जस्तो गरिबलाई खासै छुन्छ जस्तो लागेन । किनकि सरकारसँग ऋण लिएर कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न लाई नत म सँग कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्र छ, न एकघर एक रोजगार अन्तर्गत सरकारी जागिर खान लाई कुनै योग्यता नै छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र भनौं या योग्यता मात्र त्यही एउटा पासपोर्ट छ । त्यसैले आज म क्राइम चेक साप्ताहिक पत्रिका मार्फत प्रश्न सोध्न चाहान्छु, पासपोर्ट धितो राखेर ऋण पाइन्छ कि नाइ प्रधानमन्त्री ज्यू ?
–झगेन्द्र के. दंगाली
गत हप्ता राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संचार माध्यम र सञ्जालहरुमा निकै चर्चा पायो । लोकतन्त्रात्मक देशमा जनताले बोल्न पाउने अधिकार जहाँ पनि हुन्छ, त्यसैले राम्रो कुराको समर्थन र नराम्रो कुराको विरोध गर्नु देश र जनताको लागि सकारात्मक कुरा पनि हो तर यहाँ कसैले कुनै नराम्रै कुरामा पनि सरकारको विरोध गर्यो भने उक्त बिरोधको पनि झन ठूलो बिरोध गरिन्छ र जनतालाई निरास पारिन्छ । यस्तो प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि कसरी भन्नू ?
शायद त्यही भएर होला हिजो आज सरकारको कुनै पनि निर्णय वा कदम प्रति जनता खासै बोल्न छोडिसकेका छन् । तसर्थ विरोध अथवा समर्थन जे गर्नु छ विभिन्न दलका झोलेहरुले नै गर्छन् । यो पटक पनि त्यस्तै देखियो । जसमा सत्ता पक्षका झोलेहरु हर कुरामा समर्थन मात्रै गरि रहेका छन् भने प्रतिपक्षी वा अन्य दलका झोलेहरुहरू कुरामा खाली बिरोध मात्रै । सहि वा गलत जेसुकै होस उनीहरुलाई मात्रै झोला भरे हुन्छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? हिजो आज त देशका कतिपय बुद्धिजीवी, लेखक तथा पत्रकार समेत झोलेवादको सिद्धान्तमा निकै अग्रसर देखिएका छन् ।
झोलेबाद कै कारण समाजलाई वास्तविक कुराको ऐना देखाउनुको सट्टा जसले आफ्नो झोला भरिदिन्छ उसैसँग मिलेर जनतालाई ललिपप देखाइ दिईरहेका छन् र जनता बिगत दस बर्ष देखि त्यही ललिपप हेरेर घुटुक्क घुटुक्क थुक निल्नु शिवाय अरु कुनै विकल्प नै छैन । यहि फाइदा उठाएर राजनीतिक दलहरूले सत्ता र स्वार्थको लागि आफुहरुलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्छन् र जनताको चाहाना र भावनालाई बिर्सिदै जान्छन् । यो सबैले देखेकै कुरा हो ।
WATCH MORE VIDEOS
प्रसङ्गलाई अलिकति मोडौ म आज कसैको समर्थन या बिरोध गर्नु भन्दा पनि आफ्नो केही तितो यथार्थ लाई सबै सामु पस्किने जमर्को गरि रहेको छु । जुन यथार्थ मेरो मात्र नभएर साउदी, कतार, मलेसिया र दुबईका विभिन्न होटेल, रेस्टुरेन्ट र सडकहरुमा आफ्नो रगतपसिना बगाएर त्यसबाट भित्रिएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका लाखौं लाख युवाहरूको पनि हुन सक्छ ।
२०५७/५८ सालको त्यो डरलाग्दो माओवादी जनयुद्ध र सरकारपक्षबाट घोषणा गरिएको अनिश्चितकालिन संकटकालको कारण देशमा उत्पन्न भएको गरिबी र चरम आर्थिक अभावको सामना गर्न नसकेपछि आफ्नो पढाईलाई बिचैमा स्थगित गरि, केही दुई चार पैसा कमाउने र दुई वर्ष पछि पुन: आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिने सपना देख्दै अरब तिर हिंडेको मान्छे म । जब कतारको ५५ डिग्री तातो बालुवामा पछारिन पुगे, अनि त्यसपछि मलाई थाहै भएन ती सपनाहरू कता छताछुल्ल भए । मलाई केही थाहै भएन म दुई वर्षमै फर्केर आउछु भनेर घरपरिवार सँग गरेको बाचाहरु कहाँ गए । जब कि साहुको ऋण थाप्लोमा बोकेर आइसकेपछि फर्केर कसरी जानु ? मेरो जिन्दगीको यात्रा लम्बियो ।
जेहोस दुई वर्षमा जाने भनेको मान्छे चार वर्षमा बल्लतल्ल साहुको ऋण चुक्ता गरेर फर्किन त फर्किए तर त्यतिबेला सम्म घरको स्थिति झन डामाडोल भैइसकेको रहेछ । घरमा गएर पढ्ने रहर त अधुरै रह्यो, दुई तीन महिना बाँच्न पनि धौधौ पर्न थाल्यो । अनि त के गर्नु फेरि पनि साहुको ऋण लिएर अर्को देश जानुको विकल्प नै भएन । त्यसैले फेरि मलेसिया तिर लागें । त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो । आज साउदी अरबमा आए, यहाँ पनि यस्तै भयो । आखिर जुनसुकै देशमा गए पनि जस्तोसुकै काम गरे पनि साहुको ऋण तिर्न र साँझ बिहान चुलो बाल्नु भन्दा अर्को कुनै प्रगति हुन सकेन । यसरी ओठ निचोर्दा दूध चुहिने त्यो कलिलो उमेर देखि परदेश धाउन थालेको मान्छे आज जिन्दगीले आधा वसन्त पार गरि सक्दा सम्म पनि आफ्नो जीनस्तर माथि उठाउन नसकेपछि सरकारले केहि त्यस्तो वाताबरण सिर्जना गरिदिए गाउँमै गएर केही गर्ने चाहना राख्नु पक्कै पनि अपराध हुदैन होला ।
तर सरकारले त्यस्तो कुनै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन । हिजो गरिएको फ्री टिकेट फ्री भिसाको निर्णय म्यानपावर व्यावसायीहरुको दबाबको कारण श्रम मन्त्रालयको टेबलबाट कुन बेला फुत्त डस्ट्बिनमा झर्यो कसैलाई पत्तै भएन । र आज सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि म जस्तो गरिबलाई खासै छुन्छ जस्तो लागेन । किनकि सरकारसँग ऋण लिएर कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न लाई नत म सँग कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्र छ, न एकघर एक रोजगार अन्तर्गत सरकारी जागिर खान लाई कुनै योग्यता नै छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र भनौं या योग्यता मात्र त्यही एउटा पासपोर्ट छ । त्यसैले आज म क्राइम चेक साप्ताहिक पत्रिका मार्फत प्रश्न सोध्न चाहान्छु, पासपोर्ट धितो राखेर ऋण पाइन्छ कि नाइ प्रधानमन्त्री ज्यू ?
