काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले काम नगर्ने भारतीय कम्पनीको ठेक्का अवधि थपेपछि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै विरोध भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि एक वर्षको समय पाएर पनि कुनै काम नगरेको भारतीय कम्पनी जीएमआरको अवधि फेरि १ बर्षको थपेपछि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
‘सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिएको १ बर्षको अबधि सकिए पछि सोही प्रयोजनका लागि अर्को १ बर्षको समय थपेको छ । यो निर्णय अनुचित छ,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका छन् ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै वैद्य र विप्लव माओवादीले संघर्ष गरिरहेका बेला उनीहरुकै सहपाठी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अवधि थप्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली सानो बच्चा छाडा अश्लील शब्दहरु बोल्दै।
‘यो परियोजनाको जुन ढङ्गको पीडीएका आधारमा अघि बढाउने निर्णय गरियो, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरुप नभएकाले त्यसको आम रुपमा बिरोध भएको थियो । हाम्रो पार्टीले पनि त्यसको बिरोध गरेको थियो,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भनेका छन्- ‘यो पृष्ठभुमिमा यतिबेला जीएमआर आफैले पीडीएको शर्त पुरा नगरेको अवस्थामा त्यसलाई रद्द गरी राष्ट्रिय हित अनुरुपको योजना निर्माणको दिशामा पहल गरिनु पर्दथ्यो । यो उपयुक्त अवसर थियो । जीएमआरले साच्चै ९०० मेगावाटको जलबिद्युत परियोजना बनाउन चाहेको हो भने त्यही क्षमताको अर्को योजना दिने गरी सहमति–संझौता गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो नगरी अहिले जे निर्णय गरियो, त्यो गलत छ ।’
यता विप्लव माओवादीका प्रवक्ता खड्ग विश्वकर्माले यो निर्णयविरुद्ध थप संघर्ष गर्ने जानकारी दिए ।
Narayan Kaji Shrestha
13 hours ago
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि भारतीय कम्पनी जी एम आर लाई दिएको १ बर्षको अबधि सकिए पछि सोही प्रयोजनका लागि अर्को १ बर्षको समय थपेको छ। यो निर्णय अनुचित छ। यो परियोजना जुन ढङ्गको पी डी ए का आधारमा अघी बढाउने निर्णय गरियो ,त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरुप नभएकाले त्यसको आम रुपमा बिरोध भएको थियो। हाम्रो पार्टी ले पनि त्यसको बिरोध गरेको थियो। यो पृष्ठभुमिमा यतिबेला जी एम आर आफैले पी डी ए को शर्त पुरा नगरेको अवस्थामा त्यसलाई रद्द गरी राष्ट्रिय हित अनुरुपको योजना निर्माणको दिशामा पहल गरिनु पर्दथ्यो।यो उपयुक्त अवसर थियो। जी एम आर ले साच्चै ९०० मेगावाट को जलबिद्दुत परियोजना बनाउन चाहेको हो भने त्यही क्षमताको अर्को योजना दिने गरी सहमति- संझौता गर्न सकिन्थ्यो।त्यसो नगरी अहिले जे निर्णय गरियो,त्यो गलत छ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि एक वर्षको समय पाएर पनि कुनै काम नगरेको भारतीय कम्पनी जीएमआरको अवधि फेरि १ बर्षको थपेपछि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
‘सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिएको १ बर्षको अबधि सकिए पछि सोही प्रयोजनका लागि अर्को १ बर्षको समय थपेको छ । यो निर्णय अनुचित छ,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका छन् ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै वैद्य र विप्लव माओवादीले संघर्ष गरिरहेका बेला उनीहरुकै सहपाठी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अवधि थप्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली सानो बच्चा छाडा अश्लील शब्दहरु बोल्दै।
‘यो परियोजनाको जुन ढङ्गको पीडीएका आधारमा अघि बढाउने निर्णय गरियो, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरुप नभएकाले त्यसको आम रुपमा बिरोध भएको थियो । हाम्रो पार्टीले पनि त्यसको बिरोध गरेको थियो,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भनेका छन्- ‘यो पृष्ठभुमिमा यतिबेला जीएमआर आफैले पीडीएको शर्त पुरा नगरेको अवस्थामा त्यसलाई रद्द गरी राष्ट्रिय हित अनुरुपको योजना निर्माणको दिशामा पहल गरिनु पर्दथ्यो । यो उपयुक्त अवसर थियो । जीएमआरले साच्चै ९०० मेगावाटको जलबिद्युत परियोजना बनाउन चाहेको हो भने त्यही क्षमताको अर्को योजना दिने गरी सहमति–संझौता गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो नगरी अहिले जे निर्णय गरियो, त्यो गलत छ ।’
यता विप्लव माओवादीका प्रवक्ता खड्ग विश्वकर्माले यो निर्णयविरुद्ध थप संघर्ष गर्ने जानकारी दिए ।
Narayan Kaji Shrestha
13 hours ago
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि भारतीय कम्पनी जी एम आर लाई दिएको १ बर्षको अबधि सकिए पछि सोही प्रयोजनका लागि अर्को १ बर्षको समय थपेको छ। यो निर्णय अनुचित छ। यो परियोजना जुन ढङ्गको पी डी ए का आधारमा अघी बढाउने निर्णय गरियो ,त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरुप नभएकाले त्यसको आम रुपमा बिरोध भएको थियो। हाम्रो पार्टी ले पनि त्यसको बिरोध गरेको थियो। यो पृष्ठभुमिमा यतिबेला जी एम आर आफैले पी डी ए को शर्त पुरा नगरेको अवस्थामा त्यसलाई रद्द गरी राष्ट्रिय हित अनुरुपको योजना निर्माणको दिशामा पहल गरिनु पर्दथ्यो।यो उपयुक्त अवसर थियो। जी एम आर ले साच्चै ९०० मेगावाट को जलबिद्दुत परियोजना बनाउन चाहेको हो भने त्यही क्षमताको अर्को योजना दिने गरी सहमति- संझौता गर्न सकिन्थ्यो।त्यसो नगरी अहिले जे निर्णय गरियो,त्यो गलत छ।
