काठमाडौं २ मंसिर – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुदध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएन भने त्यसले राजनीतिलाई कस्तो फरक पर्ला? प्रस्तावका पक्षमा निर्णय गर्दा अगामी चैतमा पाउने भनिएको सरकारको नेतृत्व पाइँदैन कि भनेर शक्ति केन्द्रसंग सशंकित नेपाली कांग्रेस दोहोरो संकटमा परेको छ। किनभने, महाअभियोग पारित भए सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना कायम रहन्छ र पारित नभएचाहिँ माओवाीसंगको सहकार्य तत्कालै टुट्नेछ।
भारतको गोवामा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिने निहुँ पारेर दिल्ली पुगेर विभिन्न शक्तिकेन्द्रसंग छलफल गर्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई तत्का कार्कीको पदमुक्तिको पक्षमा सुझाव प्राप्त भएको छैन। कांग्रेसभित्र कोइराला परिवारका शेखर, शशांक, सुजाताका साथै भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएर जेलसमेत बसिसकेका खुमबहादुर खड्काको पक्षमा सुरुदेखि नै कार्कीका पक्षमा सार्वजनिक प्रतिरक्षामा उत्रिसकेको, देउवाको निकटस्थ विमलेन्द्र निधि, दिनरात कार्कीको लबिङमा लागिरहेका, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका साथै उनी पक्षका रामशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, नारायण खड्का लगायतसमेत कार्कीका पक्षमा रहेका बेला देउवालाई निर्णय लिन गाह्रो परेको छ। सभापति देउवा स्वयंचाहि ज्ञानेन्द्रको बेलाको शाही आयोगले जस्तै कार्कीले अख्तियारका नाममा स्वेच्छाचारी काम गरेका कारण हटाउने पक्षमा छन्। किनभने, देउवालाई थाहा छ, कार्कीलाई हटाउनुभन्दा नहटाउँदा आफ्नो सिंहदरबारको यात्रामा अवरोध आउँछ।
लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने प्रस्तावको प्रस्ताव सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी स्वयम् छ। उक्त पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक रहेको प्रस्ताव पारित गराउन माओवादीले संस्थागत रुपमै निर्णय गरिसकेको छ। माओवादीको कार्यालयको बैठकले निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएकोमा उनले संसदीय दलको बैठक आयोजना गरेर सबै सांसदलाई कार्कीका विपक्षमा संसदमा बोल्न र महाअभियोग पारित गराउन निर्देशन दिएर दाहलले निर्यण सुनाइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादी पछि हट्ने सम्भावना नै रहेन।
आफैले प्रस्ताव गरेर अख्तियार प्रमुख बनाइएका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध माओवादीले यत्तिकै महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको होइन। प्रधानमन्त्री दाहाल भारतमा रहेका बेला भारतीय पक्षले नेपालगञ्जमा महावाणिज्यदूतावास खोल्न पाउनुपर्ने लगायतका माग राख्नन दाहालले नमानिरहेका बेला कार्कीले टंगालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर लडाकु शिविरको अनियमितताबारे एक महिनाभित्र सबैलाई अख्तियारमा बोलाएर बयान लिने सूचना सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए। जबकि, त्यसको मुख्य दोष माओवादी अध्यक्ष दाहाल, माओवादी लडाकुका कमान्डर रहेको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, वर्षमान पुन, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालगायतलाई जान्छ। त्यसबाट झस्किएका दाहालले भारतको विश्वास हासिल गर्न आफूले एमालेसंगको गठबन्धन टुटाएर कांग्रेससंग सरकार बनाएर पनि आफूलाई दबाबमा राख्न भारतले कार्कीलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको निष्कर्ष सहित उनलाइ हटाउने सहमतिमा पुगेका हुन।
यस्तो अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभए आफ्नो हालत के हुन्छ भन्ने खतराबारे प्रधानमन्त्री दाहाल सचेत छन्। प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले ल्याएको प्रस्ताव संसद्वाट पारित भएन भने नैतिकताका आधारमा पनि उनले पदमा बस्न मिल्दैन र राजीनामा दिनैपर्छ, जस्तो उनले सेनापति प्रकरणमा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा सम्बन्धित ठाउँहरुमा र आफ्ना साथीहरुसंग छलफल गरिसकेको सूचना कांग्रेस सभापति देउवासम्म पनि पुगिसकेको छ। दाहालले यसरी राजीनामा दिए देउवाको पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री हुने सपना अहिल्यै चकनाचुर हुनेछ। किनभने, त्यसपछि दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठन्न बन्नेछ। बुधबार साप्ताहिकबाट
