काठमाण्डाै । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सर्वसाधरणसमेतले महाभियोग सिफारिस समितिमा उजुरी दिन पाउने भएका छन् । समितिको कार्यविधि तय गर्दै सिफारिस समिति मातहतको उपसमितिले कार्कीका काम कारबाहीविरुद्ध सर्वसाधरणले पनि उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, सर्वसाधरणले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था उपसमितिले कार्यविधिमा राखे पनि उजुरी दर्ताअघि कम्तीमा तीन जना सांसदले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। उपसमितिले कार्यविधिलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ । मङ्गलबार दिउँसो बस्ने बैठकले मात्र कार्यविधिबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । उपसमितिको प्रतिपेदन समितिमा पेस भई पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
उपसमिति सदस्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले उपसमितिले सर्वसाधरणले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। उजुरीकर्ता सर्वसाधरणलाई समितिले आवश्यक परे थप प्रमाणसमेत माग्न सक्नेछ ।
संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीले नै समितिको धेरै कार्यविधि तय गरेको छ । नियमावलीले आरोपितलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने समयसीमा, काम सुरु गरेपछि प्रतिवेदन दिने समय, विज्ञसँग राय लिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै गरेको छ । अन्य समितिको हकमा यस्ता प्राविधिक विषय कार्यविधिले नै तय गर्ने गरेको छ ।
समितिमा महाअभियोग दर्ताका हस्ताक्षरकर्ता नै समितिमा रहेको लगायतका प्राविधिक प्रश्न पनि उपसमितिको बैठकमा उठेका छन् । हस्ताक्षरकर्ता समितिमा रहेको प्रश्न उपसमिति बैठकमा हस्ताक्षरकर्ता सांसद नै सिफारिस समितिमा भएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । अभियोग लगाउने सांसद नै सदस्य भएपछि आरोपितले न्याय पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेमा प्रश्न उठेको हो । ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यमध्ये काँग्रेसका चार सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
यस्तै राप्रपा नेपालका गिरीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । समितिमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुवै सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् भने, एमालेका चारै सदस्यले नै हस्ताक्षर गरेका छन्।यस्तै, सर्वोच्चमा विचराधीन कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष भई वकालत गरेका माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी पनि समितिमा सदस्य छन्। संसद्को नियमावलीको नियम २३३ (ज) मा कुनै स्वार्थ जोडिने विषय आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने समितिमा भए सोको जानकारी सदस्यले दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावमा छलफल हुँदै
संसद्मा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव मङ्गलबारबाट छलफल हुँदैछ । संसद् सविचलायले मङ्गलबार दिउँसो प्रस्ताव पेस गरी सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
गत आइतबारको बैठकमा नै प्रस्ताव पेस गरी सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयार भए पनि अन्तिम समयमा छलफलको दिनमात्र तोकेर छलफल स्थगित गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेसले दुई दिन बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरे पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार सभामुखले एक दिनमात्र बैठक स्थगित गरेकी थिइन्।
संसद्को प्रक्रियाअनुसार सैद्धान्तिक छलफल भएपछि प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा जानेछ । समितिले उक्त प्रस्तावमा अनुसन्धान गरी बढीमा ३० दिनभित्र संसद्लाई महाभियोग लाग्ने नलाग्ने विषयमा कारणसहित प्रतिवेदन दिनेछ । समितिका प्रतिवेदनमा संसद्मा छलफल हुनेछ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
तर, सर्वसाधरणले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था उपसमितिले कार्यविधिमा राखे पनि उजुरी दर्ताअघि कम्तीमा तीन जना सांसदले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। उपसमितिले कार्यविधिलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ । मङ्गलबार दिउँसो बस्ने बैठकले मात्र कार्यविधिबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । उपसमितिको प्रतिपेदन समितिमा पेस भई पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
उपसमिति सदस्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले उपसमितिले सर्वसाधरणले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। उजुरीकर्ता सर्वसाधरणलाई समितिले आवश्यक परे थप प्रमाणसमेत माग्न सक्नेछ ।
संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीले नै समितिको धेरै कार्यविधि तय गरेको छ । नियमावलीले आरोपितलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने समयसीमा, काम सुरु गरेपछि प्रतिवेदन दिने समय, विज्ञसँग राय लिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै गरेको छ । अन्य समितिको हकमा यस्ता प्राविधिक विषय कार्यविधिले नै तय गर्ने गरेको छ ।
समितिमा महाअभियोग दर्ताका हस्ताक्षरकर्ता नै समितिमा रहेको लगायतका प्राविधिक प्रश्न पनि उपसमितिको बैठकमा उठेका छन् । हस्ताक्षरकर्ता समितिमा रहेको प्रश्न उपसमिति बैठकमा हस्ताक्षरकर्ता सांसद नै सिफारिस समितिमा भएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । अभियोग लगाउने सांसद नै सदस्य भएपछि आरोपितले न्याय पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेमा प्रश्न उठेको हो । ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यमध्ये काँग्रेसका चार सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
यस्तै राप्रपा नेपालका गिरीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । समितिमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुवै सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् भने, एमालेका चारै सदस्यले नै हस्ताक्षर गरेका छन्।यस्तै, सर्वोच्चमा विचराधीन कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष भई वकालत गरेका माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी पनि समितिमा सदस्य छन्। संसद्को नियमावलीको नियम २३३ (ज) मा कुनै स्वार्थ जोडिने विषय आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने समितिमा भए सोको जानकारी सदस्यले दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावमा छलफल हुँदै
संसद्मा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव मङ्गलबारबाट छलफल हुँदैछ । संसद् सविचलायले मङ्गलबार दिउँसो प्रस्ताव पेस गरी सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
गत आइतबारको बैठकमा नै प्रस्ताव पेस गरी सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयार भए पनि अन्तिम समयमा छलफलको दिनमात्र तोकेर छलफल स्थगित गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेसले दुई दिन बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरे पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार सभामुखले एक दिनमात्र बैठक स्थगित गरेकी थिइन्।
संसद्को प्रक्रियाअनुसार सैद्धान्तिक छलफल भएपछि प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा जानेछ । समितिले उक्त प्रस्तावमा अनुसन्धान गरी बढीमा ३० दिनभित्र संसद्लाई महाभियोग लाग्ने नलाग्ने विषयमा कारणसहित प्रतिवेदन दिनेछ । समितिका प्रतिवेदनमा संसद्मा छलफल हुनेछ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
